ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1146.68 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਕਾਏ 543.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (RTI) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਬਧੀ ਉਸ ਦਾ 1146.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ’ਤੇ 543.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ 392.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ 211.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੀਐਮਓ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ 2006 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।