Allahabad High Court On UP Teacher Recruitment: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਖਨਊ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 69000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 69000 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ 2020 ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ATRE (ਅਪੈਕਸ ਟੇਲੈਂਟ ਰਿਵਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ) ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (6) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ATRE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 27% ਅਤੇ 21% ਸੀਟਾਂ OBC/SC ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 69000 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 69000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।