ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (PDP) ਨੇ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਹੀ ਜੋ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 37 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 46 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 47 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।