Jamaat E Islami Jammu and Kashmir: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Himachal Pradesh News: ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ, ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਮਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਜੰਮੂ, ਬਡਗਾਮ, ਕੁਲਗਾਮ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (SIA) ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raj sabha election: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸਈਅਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ