Haryana news: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਅਤੇ ਨੱਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ 28-29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸਦਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਅਤੇ ਨੱਗਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (2ਜੀ, 3ਜੀ, 4ਜੀ, 5ਜੀ, ਸੀਡੀਐੱਮਏ, ਜੀਪੀਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਬਲਕ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AAP candidates for lok sabha election: 'ਆਪ' ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਐਮਐਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਮਐਸਐਮ, ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SC news: ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ- ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਲੀਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ