ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਐਰਿਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ 259.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰੀਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਰਿਕਸਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।