ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਿਨਮਯ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਧਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।'
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਓਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਐਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਝਾਮੁਮੋ, ਜੇਕੇਪੀਏ, ਸਪਾ, ਬੀਐਸਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।