ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਗੋਦਰੇਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।