ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ, UAPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਜਕੀਉਰ ਰਹਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।




ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ UAPA ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ?



• ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਵਤਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।