ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬੋਚਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ।