ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਐਫਏਟੀਐਫ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।