ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਝੰਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (370 ਤੇ 35ਏ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੇਤੂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲਏਗਾ।