ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਬੁਲੀਅਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਵੈਲਰੀ ਹੋਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।