ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।