ਉਂਝ 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਕਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਰੈਟੀਨਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।