ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਬਿਨਟ ਕਰੀਬ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐਨਪੀਆਰ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਪੀਆਰ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮਿਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਪੀ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।