ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2014 ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਨੇ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਲਟੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਈ ਨੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।'