ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਾ. ਭਾਰਗਵ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 239 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।