ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।