ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।