Citizenship Amendment Act: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
NRC ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ NRC ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NRC ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ CAA ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CAA ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAA Rules: CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CAA ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CAA ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
NRC ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ
CAA ਨੂੰ NSA ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ NRC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦਾ ਡਰ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ NRC ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAA Implemented: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ CAA, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ