'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈਟੀਆਈ ਪੂਸਾ, ਆਚਾਰੀਆ ਨਰੇਂਦਰ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ (ਲਰਨਰਜ਼) ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਆਰਸੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐਮਪਰਿਵਹਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ, ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।