ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਟਾਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰਣਗੇ।