ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।