ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।