ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
