ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ (NDP) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੀਮ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
NDP ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਨਿਰੁਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਨਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ