ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 99.9936 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਵਿੱਚ VVPAT-EVM ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।