ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਈ ₹6,016 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RDSS ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਲੇਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਫੀਸ ਦਾ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 174,878 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56,251 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 34,737 ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ 23,192 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 37,043 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ₹1,032 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੀਸ ₹6,400 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6,016 ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।