ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ' ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sanofi-GSK DCGI Approval: DGCI ਨੇ ਫੇਜ਼ -3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਈਲ ਲਈ sanofi ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੋ ਸਮਿੱਥਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904