ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ (Farmer Union) ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦੌਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੜੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narendra Singh Tomar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904