ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਉਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ’। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।