ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 63ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋੜਾ ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋਨੌਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੌਟਨ ਟੈਕਸਟਾਇਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਈਟੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਾਸਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ