Farmers Protest May call off: ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਿਸ!
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
12 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਐਸਕੇਐਮ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। SKM ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SKM ਨੇ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SKM ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ SKM ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WhatsApp Tips: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ WhatsApp 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/