ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਡਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵੇਗੀ

2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
3. ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

6. ਕੌਰਪਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

7. ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904