ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।