ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।