Illegal Lending Apps  : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI)  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਪਸ ਲਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

RBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ,ਪ੍ਰੋਸਿੰਗ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ , ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।



 

 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਏਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਪਸ ਦੀ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।