ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਕਰੇਗਾ।


ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।