ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗੀ ਜੇਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।