ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।