ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੀਖਿਆ 2013 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ?
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਮਦਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।