ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਈਦਾ 4.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
1) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ 607.00
2) ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਉਂਸ 1823.00
3- ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ 1200.00
4- ਲੀਵ ਟ੍ਰੇਵਲ ਰਿਆਇਤ (LTC) 1000.00
5- ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ 108.00
ਹੋਰ ਭੱਤੇ 62.00 ਕੁਲ 4800 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ।