ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ), ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਇਕ ਅਯੋਗ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਵੈਧ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,“ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ... ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।