ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 350 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਖਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਮਾਤ ਅਧੀਨ 400 ਸਕੂਲ ਤੇ 350 ਮਦਰੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ 1941 'ਚ ਅਬੁਲ ਅਲਾ ਮੌਦੂਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹਮੰਦ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ 'ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।