ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਰਡਰ 7 ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਐਕਟ 1991 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ 7 ਨਿਯਮ 11 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।’
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 32 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal: ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਬੋਲੇ, "ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ।"