ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਸਐਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।