Haryana News : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੌਗਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ, ਸਗੋਂ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।