ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
16 ਦਸੰਬਰ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
6 ਜਨਵਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
7 ਜਨਵਰੀ: ਤਬਲੀਘੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।