ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਬਮ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਟਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਾਕ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਬਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਦਫਤਰ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।